ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਗੁਪਤ ਸੌਦੇ’ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ। -ਫੋਟੋ: ਮਨੋਜ ਮਹਾਜਨ

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੌਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All