ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨੇਮ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜੀ ‘ਵਟਸਐਪ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਈ

ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਐਪ ‘ਵਟਸਐਪ’ ਨੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਵਟਸਐਪ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ‘ਐਨਕ੍ਰਿਪਟੇਡ ਮੈਸੇਜ’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਵਟਸਐਪ’ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇਮ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ) ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਵਟਸਐਪ’ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪ ਲਈ ਚੈਟ (ਗੱਲਬਾਤ) ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਉਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਰ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ‘ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ’ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਏਂਡ-ਟੂ-ਏਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੰਪਨੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਯੂਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਸਟ 36 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ’ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਆਟੋਮੈਟਿਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਜ਼ਰ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਗਸਆ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਹੋਸਟ’ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡੇਟਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਟਸਐਪ’ ਤੇ ‘ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ’ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ‘ਗੂਗਲ’ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨੇਮ: ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਣ। ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਵਟਸਐਪ’ ਵੱਲੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੋ ਭਾਰਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਣਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਹੱਕ’ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਵਟਸਐਪ’ ਦੀ ਆਮ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਪ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਦ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ