ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਲੁਧਿਆਣਾ, 11 ਦਸੰਬਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 2013 ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਵਰਗ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੀਸੀ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 14 ਦੇਸ਼ ਅਤੇ  ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਪੁਰਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ 8 ਮਹਿਲਾਂ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ 1948 ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਨਣ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰਨਾਂ  ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਏਗੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All