ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਖੋਟੀ ਚੁਆਨੀ ? : The Tribune India

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਖੋਟੀ ਚੁਆਨੀ ?

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਖੋਟੀ ਚੁਆਨੀ ?

13105176CD _HIGHER_EDUCATIONਸਿੱਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ, ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਜਪਾਨ ਦੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੋਕ ਕੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾ ਵੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਪਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾੜੂਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਆਰ ਕੇ ਉੱਪਲ ਪ੍ਰੋ. ਆਰ ਕੇ ਉੱਪਲ

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸ ਧੜਾ-ਧੜ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਲਜ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਹਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਇਹ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਰਟਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨਾਂਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਖੋਟੀ ਚੁਆਨੀ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2008 ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ’ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਏ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ 20-25 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਫਿਰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਹਰ ਕਾਲਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐੱਨਆਰਆਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਈਟੀਆਈਜ਼, ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਸੰਪਰਕ: 94789-09640

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

28 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅੰਕਿਤਾ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਅੰਕਿਤਾ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਛੇ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼; ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ...

ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੋਟਰ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ: ਮੋਦੀ

ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੋਟਰ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ: ਮੋਦੀ

ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ; ਵੀਡੀਓ-ਕਾ...

ਅੱਸੂ ਦੀ ਝੜੀ: ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ

ਅੱਸੂ ਦੀ ਝੜੀ: ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿਛੀਆਂ; ਝਾੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਸ਼ਹਿਰ

View All