ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੋਜਨਾ

1947 ਵਿਚ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸ੍ਰੀ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ। 4 ਜੂਨ, 1947 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗਵਾਦ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 72 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਕਾਰਨ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਪੰਡਿਤ ਭੋਲਾ ਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ, ਜੋ ਅਸ਼ੋਕ ਤੇ ਅਕਬਰ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਚਐਮਜੀ (ਹਿਜ਼ ਮੈਜਸਟੀਜ਼ ਗੌਵਰਨਮੈਂਟ) ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਏਪੀਆਈ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ, ਗੜਬੜ ਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਚਾਣਕਿਆ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਸਰ, ਤੁਰਕੀ, ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ, ਪਰਸ਼ੀਆ (ਇਰਾਨ) ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ, ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪਸ਼ਤੋ ਭਾਸ਼ੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ (ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ੈਬਰ-ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਇਕਾਈ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਪਠਾਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪਲੜੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਹਾਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਾਰਕ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਲ਼ਝ ਗਿਆ ਹੈ – ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ (ਕਸ਼ਮੀਰ) ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਓਲਾਫ਼ ਕਾਰੋਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨਵਾਦ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਫਰੰਟੀਅਰ ਲੀਗਰ ਮਿਸਟਰ ਅਬਦੁਰ ਰਾਬ ਨਿਸ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਨਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਕੀਮ ਫਰੰਟੀਅਰ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ (ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਬੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ – ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਬੰਗਾਲ ਹੋਵੇਗਾ – ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੇ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੀਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ (ਆਜ਼ਾਦ ਬਸਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ) ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੁਣ ਯਕੀਨਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ: ‘‘ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ – ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ, ਅਫ਼ਰਸ਼ਾਹੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਗ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ – ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਾ ਪੁੱਜਦੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।’’ ਹੁਣ, ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਛਾਲ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੱਲ ਭੱਜੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਭੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਸਾਫ਼ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਹਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਅੱਡਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮੰਨਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੇਵੀ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਰਕਾਂ (ਹਮਲਾਵਰਾਂ) ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਲਊ ਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੰਡ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਾਹ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਛੱਡ ਦਿਉ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿਜ਼ ਮੈਜਸਟੀਜ਼ ਗੌਵਰਨਮੈਂਟ (ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਸਤ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਅਨੰਤ ਤਣਾਅ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਮਾੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਧ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਦੋਫਾੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ? ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕ ਇਕਮੁੱਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਹਿਜ਼ ‘ਛਾਂਗਿਆ, ਕੱਟਿਆ-ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਖਾਧਾ’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ (ਜਿਨਾਹ) ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸੇ ਗੁਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਸੇ ’ਚ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਗ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਪਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਸਕੀਮ, ਮੱਖਣ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲਈ ਛੁਰੀ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ – ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਕੱਟ ਸੁੱਟੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਿਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ (ਸਟੇਟ) ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਉਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਅਣਕਿਆਸਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਬੰਦ ਗਲ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਭਿੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ, ਅਸਲੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਲੀ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪਨ ਇਕਮੁੱਠ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। [ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ਹਿਜ਼ ਮੈਜਸਟੀਜ਼ ਗੌਵਰਨਮੈਂਟ (ਸਰਕਾਰ-ਏ-ਬਰਤਾਨੀਆ) ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਏਪੀਆਈ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਛਪੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।]

ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਚਾਣਕਿਆ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ,
ਸੰਪਾਦਕ, ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’

ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹੇ। ਇਕ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਾਮਾ ਮਕਲੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ 1930 ਵਿਚ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਵੋਹਰਾ (ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਵੋਹਰਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ) ਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੂੰ 1930 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਛੁਪਾਇਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਵੋਹਰਾ 1928 ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਰਮੀ (ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਵੋਹਰਾ, ਬੀਕੇ ਦੱਤ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਥਾ) ਦਾ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਛਪਵਾਉਣ ਲਈ 1928 ਵਿਚ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ‘ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।’ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ-ਹਵਾਲ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸੇ ਸਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All