ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣਗੇ ਭੱਤੇ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ। -ਫੋਟੋ: ਮਨੋਜ ਮਹਾਜਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਭੱਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 80,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਭੱਤੇ ਨਿਯਮ, 1972 ਦੇ ਨਿਯਮ 10 ਏਏ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਜਾਣ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਭੱਤੇ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2019 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ, ਸੋਧ ਅਤੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (ਐੱਨਆਰਆਈ)/ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਪੀਆਈਓ) ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲੋਕਲ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿੰਡ ਸਭਾ ਲੋਕਲ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਥਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All