ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ

ਪ੍ਰਿੰ. ਤਰਸੇਮ ਬਾਹੀਆ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਇਕ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1650 ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਹਨ, ਦਰਜਨਾਂ ਨਸਲੀ (ਐਥਨਿਕ) ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਹਨ, ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰੂਥਲ, ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ, ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਾਚ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ‘ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ’... ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੇ ਮਿਥਿਹਾਸ, ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਮੋਕਲੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਅਰ ਯਾਦ ਆਉਦਾ ਹੈ: ਚਮਨ ਮੇ ਇਖ਼ਿਤਲਾਫ਼ - ਏ ਰੰਗ ਓ - ਬੂ ਸੇ ਬਾਤ ਬਨਤੀ ਹੈ ਹਮ ਹੀ ਹਮ ਹੈਂ ਤੋ ਹਮ ਕਿਆ ਹੈਂ, ਤੁਮ ਹੀ ਤੁਮ ਹੋ ਤੋ ਤੁਮ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1976 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 42ਵੀਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ (ਕਨਕਰੈਂਟ ਸੂਚੀ) ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ 1977 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ/ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ/ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੌਂਕਣ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਐੱਸਈ. ਅਤੇ ਆਈਸੀਐੱਸਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ-ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੋਹਰ ਹੀ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਉਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੋਜ ਲਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਖੋਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ‘ਕੌਮੀ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਡੈਂਟਲ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ) ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਬਲਹੀਣ ਅਤੇ ਦੰਦਹੀਣ (ਟੂਥਲੈਸ) ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ/ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ’ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਆਦਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋ! ਉਂਝ ਵੀ ਕੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਆਕੜ ਕੇ ਇਹ ਆਖ ਸਕੇ, ‘’ਰਾਣੀਏਂ ਅੱਗਾ ਢੱਕ!’’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 9814321392

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All