ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ‘ਬੱਜਰ’ ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਸਿਆਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਏ ਬਿਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਹਿੱਤ ਕੁੱਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਈਐੱਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਈਐੱਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੱਥ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਮਲ ਲਗਭਗ ਮਨਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਕਾਸ਼! ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇ)। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ/ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ, ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ (ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ)। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਪੀਆਈ, ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਸਨ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਟੈੱਪ ਅਪ ਕੇਸ, ਕਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਆਦਿ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਡੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡਣ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੰਤਵ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਦੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 95010-20731

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All