ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ

ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ

ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਨਾਫਾ ਆਧਾਰਿਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ! ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮੀਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵੈਮਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਥਿਆਸਕ ਧੌਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਖੋਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਅੰਦਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮਿਥਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਾਉਣ, ਅਗਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ, ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਤਕਨੀਕ, ਡਾਈਨਾਸਾਰ ਤੇ ਗਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗੁਰੂਤਾ ਖਿੱਚ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ‘ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ’ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੈਦਿਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ, ਕੈਂਸਰ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ/ਸੀ(ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ) ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ‘ਮਹਾਨ ਖੋਜਾਂ’ ਚਾਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਗਿਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗਤੀਮਾਨ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖਾਲੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਿਧਾਂ , ਬਣਤਰ, ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਦਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਵਰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੇਧਤ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਕੂਲ (ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸਕੂਲ) ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਮਿਆਰੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬਸਤੇ, ਆਵਾਜਾਈ, ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਪਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ। 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ, ਪੀਰੀਅਡ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਆਪ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪਰਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਗਲ ਵੱਢਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਮੈਟੋ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਕੇਐੱਫਸੀ ਆਦਿ ਦੇ ‘ਡਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏ’ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਪ ਹਨ। ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੀਐੱਚਡੀ, ਐੱਮਟੈੱਕ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈਲੈੱਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਾਗਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਖੋਜ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਟੀਸਾ) ਦੇ 25 ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ 5824 ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2016 ਵਿਚ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਕੇ 5350 ਰਹਿ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ (ਡੁੱਬੇ) ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਮੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ, ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੇਜੀ ਤੋਂ ਪੀਜੀ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਪੀਪੀਪੀ ਦੀਆਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਸਟਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸੰਪਰਕ: 94632-18707

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All