ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ

ਨਵਕਿਰਨ ਨੱਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਇਹ ਝੂਠਾ ਧਰਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਉਹ ਘਾਣ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੰਨ 1941-1945 ਦੌਰਾਨ ਹਿਟਲਰ ਦੁਆਰਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਤਸੀਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਜ਼ੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਕੁੱਲ ਯਹੂਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼’ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਸੂਬੇ ਦੇ 19,06,657 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 45-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਨਮੇ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਾਮ ’ਚ ਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਆਸਾਮ ਦੇ ਗੋਲਪਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਵਾਚ ਟਾਵਰ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਝੱਲਿਆ, ਪਰ ਆਸਾਮ ਦੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1964-65 ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਗਏ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਭਾਵ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਆਸਾਮ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 1971 ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਜਿਸ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ) ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਆਸਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ। 1979 ਤੋਂ 1985 ਤੱਕ ਆਸਾਮ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਫਰਵਰੀ 1983 ’ਚ ਆਸਾਮ ਦੀ ਨੇਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2,000 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1985 ’ਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਮ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2015 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਤਰ ’ਚ ਫਸੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੂਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 19,06,657 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਪਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਘਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਈ-ਮੇਲ: navkiran.natt@gmail.com

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All