ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ

ਪ੍ਰੋ. ਹਮਦਰਦਵੀਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਵੀ

11406671CD _SCHOOL EDUCATION_PUNJAB27 ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਟਾ ਸਿੱਖਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਬੀਐੱਡ, ਡੀਐੱਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25-30 ਫੀਸਦੀ ਜਾਅਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਂਲਜ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਪਹਿਲੇ 100 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਧਨੀ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ 97 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 36 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਿਰਫ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰੋ. ਹਮਦਰਦਵੀਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਹਮਦਰਦਵੀਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਵੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਅਫਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਾਲੀਵਾਰਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਪੂਰੀ ਪੱਕੀ ਇਮਾਰਤ, ਨਾ ਠੀਕ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ, ਨਾ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਨਾ ਸਹੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਪ-ਦੰਡ, ਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 14 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਰੰਭ ਹੋਈ? ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਮਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਸਕੀਮ' ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, 1966 ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਛਾਂਦਾਰ ਟਾਹਣ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਟਾਹਣ ਧਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਊਨਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੈਮ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚੇ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਾਟਾਂ ਬਾਗੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ, ਭਜਨ ਲਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਖੱਟਰ ਦੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਰਸੀਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ (?) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ-ਦਸੇਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਜਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਆਲਾਟ ਨਾ ਕਰ ਕੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਪੁਰ ਕਰ ਕੇ, ਲਾਚਾਰੀ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਤੇ ਮੁਥਾਜੀ ਦਾ ਬੇਜਾਨ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 415 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 226 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਖੋਜ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 64 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਮੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ  ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਫ਼ਸਰ ਸਣੇ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਾ ਹੋਵੇ    ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਰ  ਉੁਹ ਪੜ੍ਹਨ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਕਦਮ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94638-08697

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਦਸਹਿਰੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫੁੂਕਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ

ਦਸਹਿਰੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫੁੂਕਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ

ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨ...

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸੂਬਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸੂਬਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ

ਮੋਗਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦੂਲ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਸ਼ਹਿਰ

View All