ਲੱਖਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ’?, ‘ਹਾਏ ਨੌਕਰੀ’ ?, ‘ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ’ ਜਾਂ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ, ਮੌਸਮੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ‘ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ’, ‘ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼’ ਜਾਂ ‘ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ’ ਵਾਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਠੋਸ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਨ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ, ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਹ ਰੱਖਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 1.28 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮਾਈਗਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 45634 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7399 ਅਫਸਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਮੀ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 4940 ਵਿਚੋਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2016-17 ਤੋਂ 2017-18 ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 81031 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਰਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 65% ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਯੋਗ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਹਿਮ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ, 42 ਲੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ 2.7 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 20 ਲੱਖ ਵਕੀਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 6000 ਜੱਜ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਦਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 7 ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ 25 ਸਟੇਟ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂਚ ਮਾਹਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3000 ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰ, 300 ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਮਾਹਰ, 900 ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 25 ਡੀਐਨਏ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 9000 ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਨ ਦੇ 2016-2020 ਤੱਕ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਫੰਡ ਵਿਚ 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੰਡ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਣਵਰਤਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਸਿੱਖਅਤ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

-ਪਿੰਡ ਪਾਂਗਲੀਆਂ, ਡਾਕ. ਹੀਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਈਮੇਲ:paramjit.bagrria@gmail.com

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All