ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ

ਨਵਕਿਰਨ ਪੱਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੋਲ ਹੋਈ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ 63 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਛੂਹ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਪਿਛਲੇ ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲਾ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਅਭਿਆਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ 2014 ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚੇ (35547 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ 103ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਜੋ 2014 ਵਿਚ 55ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁੰਡੇ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਮਾਫੀਆ, ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਗੱਪੀ ਥੋਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ‘ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ’ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 300 ਕਰੋੜਪਤੀ-ਅਰਬਪਤੀ ਸਨ ਜੋ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 442 ਹੋ ਗਏ। 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 150 ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 1765 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ 3045 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੱਚ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 77 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮਹਿਜ਼ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਬੱਚੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹਵਾ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿਚ ਉੱਡਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। 2014 ਵਿਚ ਜਿੱਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 31 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2009 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 29 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਲਦ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਾਪ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਗੋਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਗੇੜਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਔਰਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ; ਗੱਲ ਕੀ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਵੁਕਅਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ: 98885-44001

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All