ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੰਤਰ

ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖੇਮੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਲੀਸ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹੂਦਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇਕ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ ਅਤੇ ਡੰਡੋਂ ਨਾਲ ਝੰਬਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਆਪ ਹਫ ਨਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹੈ? ਕੀ ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਨਗਰ ਵਿਚ ਹੈਲਮੈਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਮੈਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁਲੀਸ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ, ਆਗੂਆਂ, ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਕੱਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਹੈਲਮੈਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭੋਪਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੰਬਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਅੜਚਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।

ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਲਈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ, ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਕਦੋਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All