ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧ

ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੀ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। 1914 ਵਿਚ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ‘ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1915’ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਤੇ ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਲੇਖ ਛਾਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।

ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਿੰਸਕ ਰੋਸ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਹਾਰ-ਉੜੀਸਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਬਣੇ। ਬੰਗਾਲ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਆਪਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹਿੰਸਕ ਰੁਝਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰ’ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਉਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1917 ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪੇ ਗਏ: * ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਸ਼ਾਜ਼ਿਸਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ। * ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਸਮੇਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿਜ਼ ਮੈਜਿਸਟੀ’ਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਿੰਗ’ਜ਼ ਬੈਂਚ ਡਿਵੀਯਨ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਡਨੀ ਰੌਲਟ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਬੰਬਈ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਾਸਿਲ ਸਕਾਟ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਦੀਵਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸੀ.ਵੀ. ਕੁਮਾਰਾਸਵਾਮੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵਰਨਏ ਲੋਵਿਟ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੋਵਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿੱਤ੍ਰਾ ਸਨ। ਬੰਗਾਲ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇ.ਡੀ.ਵੀ. ਹੋਜ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1918 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਅਪਰੈਲ 1918 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਅਨਾਰਕੀਕਲ ਐਂਡ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਬਿਲ’ ਦਾ ਨਾਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲ ਜਸਟਿਸ ਰੌਲਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ‘ਰੌਲਟ ਬਿਲ’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ:

ਸਿਡਨੀ ਰੌਲਟ

1. ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜੋ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣੀ। 2. ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 3. ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕੇ। 4. ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ 1919 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਛਾਪਿਆ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਸਮਾਨੋਂ ਡਿੱਗੀ ਬਿੱਜ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਦੋ ਫਰਵਰੀ 1919 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਰੌਲਟ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੀ ਬ੍ਰੈਡਲੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੌਲਟ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਛੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ.ਜੀ. ਪਟੇਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਬੀ.ਬੀ. ਸ਼ੁਕਲ, ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ ਆਦਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਜੀ. ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।’’ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ‘‘ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਆਧਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਵਜੋਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਚਾਈ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ; ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ।’’ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੀ.ਐੱਨ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੌਲਟ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਧਮਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।’’ ਝਬਦੇ ਹੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਏਧਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਧਰ 9 ਅਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ 1919 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਨੌਂ ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੋਕੁਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ। 13 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਿਰੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫ਼-ਉਦ-ਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੌਲਟ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਹਾਲ ਵਿਚ ਰੌਲਟ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਾਲਾ ਘਨੱਈਆ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। 22 ਅਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਕੁਪ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਿੰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਚੇਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।

ਅੱਠ ਮਾਰਚ 1919 ਦੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ (ਖੱਬੇ) ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲਥਾ।

28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਂ ਚੰਦ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੋਰ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿਚ ‘ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬ੍ਰੈਡਲੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੌਲਟ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਕਸੂਰ ਵਾਸੀ ਵਕੀਲ ਗੁਲਾਮ ਮੋਹੀਓਦੀਨ ਸੀ। ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਆਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਈਦ ਹਬੀਬ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 15 ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਬਾਉਲੀ ਸੇਠ ਕੁਮਾਂ ਦਾਸ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਡਾ. ਸੈਫ-ਉਦ-ਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਦੁਨੀਂ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮੋਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।

ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਰੌਲਟ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ

ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਟ ਬਿਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਰੌਲਟ ਬਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਣ ਲਈ ਠੇਸ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਐਕਟ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਬਈ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਭਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ: “ਪੂਰੀ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਨੰਬਰ 1, 1919 ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਨਿਆਂਹੀਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਛਾਪਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬਚਾਓ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੇ, ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸੱਚ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾਵਾਂਗੇ।’’ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬੇਪਨਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।’’

ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਟ ਬਿਲ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮਿਤੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਡਾ. ਸੈਫ਼-ਉਦ-ਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਮੋਹਸਨ ਸ਼ਾਹ 15 ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੇਠ ਕੁਮਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਬਾਉਲੀ ਨੇੜੇ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹੋਮ ਰੂਲ ਤੇ ਰੌਲਟ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

18 ਮਾਰਚ 1919 ਨੂੰ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਡਾ. ਸੱਤਪਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ‘ਡਿਸਆਰਡਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਬੋਇਰਜ਼ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਡੱਸਦੇ ਹਨ। ... ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਦਸ ਜਾਂ ਵੀਹ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਓਧਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਿਹੀਆਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪੀੜ ਜਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਪਰੋਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ।’’ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕ ਧੜਾਧੜ ਪ੍ਰਣ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਭਿਆਲੀ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ 1917 ਵਿਚ ਰੂਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਨੇ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਲਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸੀ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸੀ। ਵੀ.ਐੱਨ. ਦੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਮਦਰਾਸ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਬਿਪਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਗੋਪਾਲ ਆਚਾਰੀਆ ਹੋਰਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਕੀਤੀ। ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ. ਦਾਸ ਅਤੇ ਬੀ. ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਲੀ ਭਰਾਵਾਂ- ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕਤ - ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ’ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁਲ ਬਾਰੀ ਤੇ ਸੱਈਯਦ ਹੁਸੈਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਹੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮਾਰਚ 1919 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਤਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫ-ਉਦ-ਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਰਜਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਲਾਲਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਚੌਧਰੀ ਰਾਮਭਜ ਦੱਤ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਰਲ ਤੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹਹ ਤਰੀਕਾ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਅਪੀਲ ਕਰ ਗਿਆ। “ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਵਾਂਗ ਲੱਭ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।’’ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਲਸੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਕੇ 6 ਅਪਰੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਈ। ਇਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ), ਝੰਗ-ਮਘਿਆਣਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝੰਗ) ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡਾ. ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਲਾਲਾ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪਲੀਡਰ, ਸਵਾਮੀ ਬਰਮਾ ਨੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ‘ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲਾ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਚਿੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ।) ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ‘ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ’ ਵੰਡੀ ਗਈ। ‘ਵਕਤ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ 30 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ‘‘ਜੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਟਕ ਸਕੇ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਸਾਫ਼, ਤਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ।’’ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ) ਅਤੇ ਕੋਟ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ) ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ‘30 ਮਾਰਚ- ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਦਿਨ, ਸੋਗ ਦਿਵਸ’ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹਨ: ਇਨਕਲਾਬ ਜਾਂ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ; ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਸਫਲ ਬਣਾਈ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਨਰਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ; 1 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਪੁਰੀ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ; ਅਤੇ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁੱਪ ਵੰਗੀ ਗਰਾਂ ਨੇੜੇ ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ; ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਸਬਿਆਂ; ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਐਲਾਨਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਇਕ ਜਨ ਸਭਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15,000 ਤੋਂ 40,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਉਕਸਾਊ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੋ ਇਕ ਬਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਾ. ਕਿਚਲੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸਨ।’’ ਇਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਸ ਝੜਪ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮਿਤੀ 6 ਅਪਰੈਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਦੀ ਗਈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਗਏ। ਫਲਸਰੂਪ 6 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿਚ ਜਨ ਸਭਾ ਹੋਈ; ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਨੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੰਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 1 ਅਤੇ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਡਾ. ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 6 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਵਿਚ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੰੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਵਾਮੀ ਸੱਤਿਆ ਦੇਵ ਨੇ ‘ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ’ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗਏ ਡਾ. ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਉੱਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਰੂਮ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਸਬਿਆਂ ਤਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਛੇ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਭਾ ਕੇਸਰਗੰਜ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੇ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਵੇਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾ. ਕਿਚਲੂ, ਪੰਡਤ ਕੋਟੂ ਮੱਲ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਅਨੁਭਵਾਨੰਦ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ. ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਦ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ 6 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਨ ਸਭਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਾਲਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੋਲੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਅਮਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ 2/30 ਪੰਜਾਬੀ ਪਲਟਨ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜ ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਪੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਬੀਤਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਕੋਟ ਆਦੂ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਕਸਬੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਡਤ ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਨੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ।

ਸੰਪਰਕ: 94170-49417 

ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੀਬਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਨੇ 1915 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਰਗਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

- ਕਿਮ ਏ. ਵਾਗਨਰ: ‘ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼’ ਵਿਚੋਂ

ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਡਨੀ ਰੌਲਟ ਦਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਜਸਟਿਨ ਰੌਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਰੌਲਟ ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਡਨੀ ਰੌਲਟ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਇਕ ਭੂਰੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੁਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਜਿਹਾ ਐਡਵਰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਣਇੱਛਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਇਹ ਪੈਟਰਿਕ ਫਰੈਂਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਮੌਤ’ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਿ. ਫਰੈਂਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ: ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਰ ਸਿਡਨੀ ਰੌਲਟ ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਅਣਨਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇਕ ਨਾਚੀਜ਼ ਜਿਹਾ ਜੱਜ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਰੁਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ‘ਅਚਾਨਕ’ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਹਵਾਲੇ ‘ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ’ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਦਗੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਤੀਨੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।’

- ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬ ‘ਖ਼ੂਨੀ ਵਿਸਾਖੀ’ (ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ) ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ।

ਰੇਸ਼ਮੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਇਸ ਹਲਚਲ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1915 ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਕਾਬੁਲ ਵਿਖੇ ਜਰਮਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤੋੜ ਫੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗ਼ਦਰੀਆਂ, ਵਹਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਵਿਖੇ ਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦ੍ਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਆਰਜੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ (ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਿਅਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦ੍ਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੌਲਵੀ ਬਰਕਤ-ਉੱਲਾ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੌਲਾਨਾ ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਤ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਸਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘‘ਖ਼ੁਦਾਈ ਫ਼ੌਜ’’ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪੱਟੀ ’ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਹਰਕਾਰਿਆਂ ਦਿਆਂ ਕੋਟਾਂ, ਬਖੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 2 ਅਗਸਤ 1916 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਉਂ ਇਹ ‘ਰੇਸ਼ਮੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹਿੰਦ੍ਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਿੰਦ੍ਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1918 ਵਿਚ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਊਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨਾਂ ਆਦਿ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 5 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੁੱਜੀ ਕਿ ਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਬੱਕ ਹਾਜੀ ਲਾਛੇਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਜਾ ਵਿਚ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

- ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ.ਐਨ. ਦੱਤ

ਬਲੀ ਨਾਥ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਬਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ’ਚੋਂ

ਰੋਲਟ ਐਕਟ

ਪਿੱਛਾ ਛੋੜਿਆ ਉਸ ਕਰਾਨੜੀ ਦਾ, ਇਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਰ ਜੰਜਾਲ ਯਾਰੋ। ਜੇਹੜਾ ਸਭ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਸੀ, ਐਸਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਾਲ ਯਾਰੋ। ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਹੀ ਓਸਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਕਤ ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯਾਰੋ। ਰੂਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਲ ਨਾਥਾ, ਕੁਝ ਹੋਂਵਦੀ ਹਿੰਦ ਬੇਹਾਲ ਯਾਰੋ। ਮਿੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਿਆ, ਕੌਂਸਲ ਸਾਮਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਯਾ ਨੇ। ਰਾਏ ਆਪਨੀ ਆਪਨੀ ਕਹਿਨ ਸਭੇ, ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਲ ਵਿਚ ਆਯਾ ਨੇ। ਮਿੰਬਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਤਨੇ ਸੀ, ਕਹਿ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਾਯਾ ਨੇ। ਕਰੋ ਪਾਸ ਨਾ ਏਹ ਕਾਨੂੰਨ ਏਥੇ, ਦਿਲ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾ ਭਾਯਾ ਨੇ। ਹੋਨੇ ਚਾਹੀਏ ਏਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਥੇ, ਜਿਥੇ ਰਈਯਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਯਾ ਨੇ। ਏਹ ਤਾਂ ਦੇਸ ਹੈ ਹਿੰਦ ਗਰੀਬ ਜੈਸਾ, ਕਿਸੇ ਕਦੀ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਯਾ ਨੇ। ਹੋਏ ਸਭ ਖਿਲਾਫ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ, ਆਪੋ ਆਪਨਾ ਜੋਰ ਲਗਾਯਾ ਨੇ। ਨਾਥ ਚਲੇਗਾ ਏਹ ਨਾ ਹਿੰਦ ਮੇਂ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਮੁਫਤ ਦਾ ਵੈਰ ਵਧਾਯਾ ਨੇ। ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਨਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰ ਤਦੋਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇਂਵਦੇ ਜਾਨ ਸਲਾਹ ਬੇਲੀ। ਸਭ ਢੂੰਡਦੇ ਆਪਨੇ ਨਫੇ ਤਾਈਂ, ਖੜਾ ਸਿੰਧ ਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਲਾਹ ਬੇਲੀ। ਲੰਘੇ ਪਾਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਖਾਏ ਗੋਤੇ, ਓਹ ਤਾਂ ਆਪਨੀ ਕਰਨ ਬਨਾਹ ਬੇਲੀ। ਆਖਰ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਥਾ, ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਰਦ ਨਿਵਾਹ ਭਾਈ।

ਸਤਯਾਗ੍ਰੈਹ

ਹੋਯਾ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਏਹ ਐਕਟ, ਗਾਂਧੀ ਸਤ ਦਾ ਕਰਨ ਐਲਾਨ ਪਯਾਰੇ। ਕੀਤੀ ਏਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਆਸਾਂ ਆਜ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾ ਗੁਮਾਨ ਪਯਾਰੇ। ਕਰੋ ਛੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੜਤਾਲ ਭਾਰੀ, ਸਭਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਵਿਆਖਯਾਨ ਪਯਾਰੇ। ਭੇਜੋ ਲਿਖ ਆਪਨੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਭੇ, ਬੈਠੇ ਜੋ ਹੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਪਯਾਰੇ। ਕਰਨ ਗੌਰ ਲਗੁ ਆਪਨੀ ਸਮਝ ਪਰਚਾ, ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਨ ਪਯਾਰੇ। ਛਡਨ ਨਹੀਂ ਵਸਾਰ ਪਯਾਸਰ ਤਾਈਂ, ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦ ਉੱਤੇ ਮੇਹਰਬਾਨ ਪਯਾਰੇ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਭੀ ਕਰਨਗੇ ਖੂਬ ਕੋਸ਼ਸ਼, ਦਿਲ ਨੇਕ ਹੈਗੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਨ ਪਯਾਰੇ। ਸਿਰੋਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਬਲਾ ਹੋਸੀ, ਐਕਟ ਏਹ ਜੋ ਭੂਤ ਨਾਦਾਨ ਪਯਾਰੇ। ਨੌਕਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਐਨ ਹਯਾਤ ਤੋੜੀ, ਸਿਰਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਯਾਰੇ। ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਭੀ ਨਾਥ ਹਮਾਇਤ ਤਦੋਂ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋ ਲੋਗ ਹਲਾਨ ਪਯਾਰੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਖਨਾ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਸਭ ਹਿੰਦ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਯਾ ਈ। ਕੀਤੀ ਖੂਬ ਤਾਮੀਲ ਸੀ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਯਾ ਈ। ਰਖੇ ਬਰਤ, ਨਾ ਖਾਂਵਦੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ, ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਖੂਬ ਜਮਾਯਾ ਈ। ਕਰਦੇ ਪਾਸ ਸਭ ਆਪਨੀ ਰਾਇ ਨਾਥਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਫ ਪਹੁੰਚਾਯਾ ਈ।

- ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਜਬਰੀ ਭਰਤੀ

ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ.ਐਨ. ਦੱਤ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲਫ਼ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ, ਹੱਥ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਨ੍ਹ, ਸਿਰ ਉਪਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਛਡਦੇ। ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵਲੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਲੋਕੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਉਂ ਲਿਖਵਾਇਆ: ‘‘ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਛਾਪੇ, ਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਢਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਥਣਾਂ ਤੇ ਘੱਗਰੀਆਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਠਾਲਾਂਗੇ; ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਹਵਾਲਾਤੇ ਡੱਕ ਦਿੰਦੇ। ...ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।’’ ਮੁਕਾਮੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਕੇ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉਡੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿਖੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਚੁਭੋਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ।

- ਪੁਸਤਕ ‘ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼’ ਵਿਚੋਂ

ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਬਦਅਮਨੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਬਾਈ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ: ‘‘ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਜੇ ਜਬਰੀ ਭਰਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਖਾਤਰਖਾਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ।’’ ਸੂਬਾਈ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੀ.ਐਮ. ਕਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ: ‘‘ਜੱਕੋ ਤੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਹੈ।’’ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਵਾਲ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਦਈ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨੇ ਰੰਗਰੂਟ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਏ, ਨਾ ਜੰਗੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿਚ ਧੇਲਾ ਭਰਿਆ। ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਓਡਵਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਨੋਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਬਰੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਅਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ। 1917 ਵਿਚ 26,702 ਫ਼ੌਜੀ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਉਂ ਅਨੇਕਾਂ ਟੱਬਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।

ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੀਬਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਨੇ 1915 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਰਗਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

- ਕਿਮ ਏ. ਵਾਗਨਰ ‘ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼’ ਵਿਚੋਂ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1090 ਪਟਵਾਰੀ, 440 ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ 35 ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1090 ਪਟਵਾਰੀ, 440 ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ 35 ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਮੋਗਾ ’ਚ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼

ਮੋਗਾ ’ਚ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਪਲਾਇਰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All