ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

11503337CD _MUFT SIKHYAਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਲੁਭਾਣਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦਰਜ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਤਨ ਲਈ ਮੱਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਤੱਥ: 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ 80 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ: ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ 40 ਫੀਸਦ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਦਾ ਡਿਗਣਾ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਐਕਟ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (2016) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਉਦਾਸੀਨ ਪਹੁੰਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 55 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ 2002 ਤੋਂ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 6 ਤੋਂ 14 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਏ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਜੋ 12 ਦਸੰਬਰ 2002 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਝਾ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਹਿਤ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 7-8 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਖਰ 26 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2010 ਮਿਥੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2007-08 ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ 68,853 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2012-13 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,47,059 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ। ‘ਬਿਜਨੈੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2007-08 ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 50 ਫੀਸਦ ਸੀ ਜੋ 2012-13 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 30 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। 2015-16 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਆਰ 22.5 ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ (ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ) ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜੇ। ਦੂਜੇ, ਅੱਜ ਵੀ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਹੂਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੀਰਾਂ ਚੁਗਣ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੇਚਣ, ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਸਾਫ ਕਰਨ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਠੁੰਮਣਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਗਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਘਈ ਪ੍ਰਿੰ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਘਈ

ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ 43 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੁਸਤਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ 86 ਲੱਖ ਅਨਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 14 ਲੱਖ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਐਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਚਿਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ, ਵਰਦੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਫੀਸ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਚਿਠੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2015-16 ਦੀ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਚਿੱਠੀ 90 ਫੀਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਐਕਟ 2009 ਬਿਨਾ ਮਾਨਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਰਥਹੀਣ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕਹੀਣ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ, ਦਸਮੇਸ਼ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਤਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਮਝ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। 2009-10 ਵਿਚ 4600 ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 2100 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਜਾਂ ਆਈਸੀਐੱਸਈ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਇਧਰੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਏ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਥੋਂ ਤੀਕ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ (11,24,033) ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 83 ਫੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47000 ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ। 90,000 ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ। 30,000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ 1,02,277 ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇਕ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤਕ 5.48 ਲੱਖ ਅਤੇ ਅਪ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 2.25 ਲੱਖ ਅਨਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ 1:35 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 43 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8æ6 ਲੱਖ ਅਨਟਰੇਂਡ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲ਼ੀ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿੱਛੇ 70-75 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣ। ਸੰਪਰਕ: 98153-23067

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All