ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਖੌਟਾ

12405475CD _GIRL STUDENT NEWਸਿੱਖਿਆ ਵਿਹੁਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਗੋਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਪੱਖ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 4-5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕ ਰਕੇ ਹੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਨਿਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੱਲ ਨਹੀਂ ਖੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਧੂਰਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਯਤਨ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ

ਪ੍ਰਿੰ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਘਈ ਪ੍ਰਿੰ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਘਈ

21ਏ ਦੀ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 12 ਦਸੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, 6 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਟੇਬਲ-ਵਰਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 26 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2010 ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਲਈ ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ ਐਕਟ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 7 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ। ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸਾਈਜ਼, ਪਖਾਨੇ, ਲੈਬ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਗਰਾਊਂਡ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜਿਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ; ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਖ਼ੁਦ ਝੱਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤਿ ਕਠਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਮਘਦਾ ਤੇ ਭਖਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ, ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿਆਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ੍ਰੀਧਰ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਨ ਨੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ-2009 ਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੰਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਕਟ ਗਿਆਨ ਪੱਧਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ, ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਫੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ 68,853 ਕਰੋੜ ਸੀ, 2012-13 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,47,059 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2007-08 ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ 50 ਫੀਸਦ ਸੀ ਪਰ 2012-13 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 30 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 2017-18 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜੇ (ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ)। ਦੂਜੇ, ਅੱਜ ਵੀ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਹੂਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੀਰਾਂ ਚੁਗਣ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੇਚਣ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ ਕਰਨ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਠੁੰਮਣਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈ? ਇਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ(11,24,033) ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 83 ਫੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 47000 ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀ; 90000 ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ; 30000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ 1,02,277 ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇਕ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਫ਼ਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 5.48 ਲੱਖ ਅਤੇ ਅੱਪਰ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2.25 ਲੱਖ ਅਨਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ 1:35 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 43 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਚੋ 8.6 ਲੱਖ ਅਨਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿੱਛੇ 70-75 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1:35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਉਂ ਵਰਤਮਾਨ ਲੋੜ 60 ਲੱਖ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ, ਕੰਗਾਲ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਯੂਟੋਪੀਅਨ ਵਿਚਾਰ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਹਾਈ ਹਨ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਉੱਤਰ ਸਕਿਆ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਸੰਪਰਕ: 98153-23067

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All