ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੀ ਨਿਗਰਾਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ

ਬ੍ਰਸਲਜ਼, 9 ਨਵੰਬਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਬਣਾਉਣ (ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਨੈਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਤਵੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲਾਤਵੀਆ, ਮਾਲਟਾ ਅਤੇ ਸਾਈਪਰਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਲਟਿਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਬਾਂ ਯੂਰੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਸਤੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸਕੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਰਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। -ਰਾਇਟਰਜ਼

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All