ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਭਗਵਾਂਕਰਨ, ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਾਖੰਡਵਾਦ ਆਦਿ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਡਾ. ਨਰੇਂਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ, ਗੋਵਿੰਦ ਪੰਸਰੇ, ਪ੍ਰੋ. ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਕਲਬੁਰਗੀ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਭਗਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਰੂੜੀਵਾਦ, ਪਾਖੰਡਵਾਦ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ, ਫਿਰਕੂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਸੁਧੀਰ ਡਾਵਲੇ, ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਰਨੌਨ ਗੋਜ਼ਾਲਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਰੁਨ ਫਰੇਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ. ਐੱਨ. ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਜੋ ਸਰੀਰਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਿਸਤਰ ਆਰਾਮ, ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥਰੈਪੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2016 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ

ਦਰਅਸਲ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੁੱਟ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚਲੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਖਾਣਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਅਤੇ ਉੱਜੜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਵੱਲੋਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾੜ ਫੂਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 37 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਸੇ ਜਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਨਾਬਾਰਾਬਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਕਾਲਾ ਧਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਵਾਦ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਆਦਿ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਮਰਹੂਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਤਾ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਦੇ. ਸਿਲੇਬਸ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾਉਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਏ, ਅਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਠੋਸ ਹਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ: 9779230173

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All