ਬਦਲਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਸਰਿਆ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਸੰਜੋਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂ ਬਣਨ ਲਈ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 432 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਾਰਨ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ 18 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਬਚੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਵਰਾਜ’ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ। ਸੂੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੀਟੋ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਤਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਥੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਆਗੂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵਾਜਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੀ ਰੈਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਦਾਰਦ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਰਾਟੀ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਰਥਕ ਧੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਲਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਤ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜੇਕਰ ਆਪ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਹਿਰਾ ਧੜਾ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All