ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬੱਝਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਨਿਰਾਦਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਕ ਹੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਰੋਤ ਇਕ ਹੀ ਹੈ -ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਉਦੋਂ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨੇ 1961 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਧਰਮ, ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਕ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਸਭ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਨੂੰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ-ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨੇਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸਮਰੂਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਏਜੰਡਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਸਦੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਉਬਾਲੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲਗਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਂਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਜਾੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਹ ਲਾਡਲੇ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਉਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹੈ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਕਾ ਦੁੱਕਾ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੱਝਵੀਂ ਵਿਉਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਤਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਚੇਰੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਤੌਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੰੰਤਵ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹਰ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਅ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਣੀ ਧਾਰਨਾ, ਤਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਝੁਠਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ

ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਚੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ, ਸਾਹਿਤਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੰਬਧ ਵਿਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੇ? ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਾਹੁਲਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਾਹੁਲਵਾਦ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੇ? ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਪਰਕ: 94176-52947

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All