ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਬਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਦੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

-ਪੀਟੀਆਈ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ

ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ...

ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ; ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ

ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ; ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ

ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ; ਮਾਇਓ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਚਾ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All