ਪੁਲੀਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ, 8 ਅਪਰੈਲ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀ.ਹੇ.ਪੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਐਚ.ਆਰ. ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਪੱਟੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਧੇਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਐਚ.ਆਰ. ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2009  ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਵੇਂ ਆਏ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਐਚ.ਆਰ. ਚੱਢਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਨਾਲ 19000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 9 ਸਾਲ ਲਈ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All