ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਲੋੜ

12907974CD _COWSMUGGLINGਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨ ਜ਼ਰੀਏ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਤ ਜਾਣਨ ਲਈ  ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੇ ‘ਉਜੱਡਪੁਣੇ’ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੂਤ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਧੱਬਾ ਲਾ ਕੇ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇੜਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਵਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲਗਾਓਂ ਵਾਸੀ ਅਕਬਰ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਹੰਮਦ ਇਖ਼ਲਾਕ ਜਾਂ ਪਹਿਲੂ ਖ਼ਾਨ ਵਾਂਗ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਖ਼ੈਰ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਉਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਸ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਤੇ ਮੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਧੰਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਨ ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਨਵੀਨ ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ

‘ਗਊ ਤਸਕਰੀ’ ਸ਼ਬਦ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਵਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ’ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ‘ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ’ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ‘ਗਊ ਤਸਕਰ’ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ‘ਖੱਬੀਖਾਨਾਂ’ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਵਿਧਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਵੰਸ਼ ਸੰਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੌਸਮਵਰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਗ਼ੈਰਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਗਊ ਤਸਕਰਾਂ’ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ’ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰਵਧਾਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਗਊ ਰੱਖਿਆ’ ਸਬੰਧੀ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਗਊ ਤਸਕਰੀ’ ਕਿਵੇਂ ਬੇਰੋਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਸਕਰ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਖੌਤੀ ‘ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ’ ਕਥਿਤ ਪਸ਼ੂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਅਖੌਤੀ ‘ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ’ ਦੇ ਹਜੂਮ ਦੀ ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ‘ਗਊ ਤਸਕਰੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ‘ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ’ ਨੇ ਲੰਘੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਗਊਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਕਬਰ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਸਲਮ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲਵਰ ਗਊਆਂ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਲ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ‘ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ’ ਦਾ ਪੱਖ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਖ਼ੈਰ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਫਜ਼ੂਲ’ ਹਨ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਿਆਸੀ ਲਾਬੀ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਊ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ’ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।.

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੱਜ ਗਈ ਹੱਟੀ

ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੱਜ ਗਈ ਹੱਟੀ

ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਕ

ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਕ

ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਲੋਕਾਰ ਗਾਥਾ!

ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਲੋਕਾਰ ਗਾਥਾ!

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਕੈਪਟਨ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਕੈਪਟਨ

ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ; ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵ...

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਮੋਦੀ

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਮੋਦੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ; ਸ...

ਕੋਵਿਡ-19: ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਿਕਾਰਡ 62000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇਸ

ਕੋਵਿਡ-19: ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਿਕਾਰਡ 62000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇਸ

ਕੁਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ, 886 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ...

ਰੀਆ ਦੀ ਲੁੱਕਣ ਮੀਟੀ ਖਤਮ; ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੀ

ਰੀਆ ਦੀ ਲੁੱਕਣ ਮੀਟੀ ਖਤਮ; ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੀ

ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਲਿਖਤੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹ...

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ- ਟਾਂਕ ਫਾਰਮੁੂਲਾ ਲਾਗੂ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ- ਟਾਂਕ ਫਾਰਮੁੂਲਾ ਲਾਗੂ

ਸੈਕਟਰ-22 ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚਾਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ; ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All