ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ’ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਨ 1867 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਪੀਆਰਬੀ (ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਆਰਪੀਪੀ (ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਪੀਪੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਦਿ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਫ਼ਾਰ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਐਨਆਈ) ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਐਨਆਈ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉਹੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਈ-ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਈ-ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਐੱਨਯੂ ‘ਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ (ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਆਦਿ) ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ) ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਈ-ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ/ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਚੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਾਡੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ। ਸੰਪਰਕ: 98721-12457

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਈ

ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈ...

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਗੈਰ-ਐੱਨਡੀਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ, ਮਿਲਣ ਦਾ ...

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All