ਜੰਨਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਿਹੈ ਦੋਜ਼ਖ

ਅਮਰੀਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ (ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਪੀਆਈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਦਮ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਅਗਸਤ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਏਟੀਐੱਮ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਰੀਏ (ਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ) ਕਿਧਰੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਲੌਕ ਡਾਊਨ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।’

ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਭੱਟ

ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਸ਼ਾਦ ਸਲੀਮ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਸਾਈਕਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ‘ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਬਹੁਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਮਿਸ਼ਨ’ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਇਕ ਹੋਰ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਡਾਕਟਰ ਹਸਨ ਗਿਲਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਬਾਰੂਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਵੱਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਮਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਸ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ।’ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਸ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਕ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਸ ‘ਲੌਕ ਡਾਊਨ’ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਜਨਰਲ ‘ਲੇਮਟ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਣਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਲੌਕ ਡਾਊਨ’ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਪੱਧਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਘਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਰਦਬੀਨੀ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਈਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਨ।’

ਨਰੇਸ਼ ਮੁਨਸ਼ੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਉਹ ਰੁੱਝ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਪੋਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹਨ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ‘ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫਾਇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਰੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਾਟੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਧੰਦੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?’

ਅਮਰੀਕ

ਉੱਧਰ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭਰਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 2-ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਰੇਸ਼ ਮੁਨਸੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੁਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਛਿਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਦੀ ਕਠੂਆ, ਪੁੰਛ ਅਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਤਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲਾਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਅੰਸਤੋਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੈਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੰਮੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸਾ ਨਾਗਵਾਰ ਹੈ।’

ਸੰਪਰਕ : 79862-36409

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All