ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼: ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ

ਡਾ. ਨੀਤਾ ਗੋਇਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜੋ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸ਼ੂਰੁਆਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਨਾਲੇਜ ਸੁਪਰਪਾਵਰ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹੁੰਚ, ਨਿਆਂਪਰਸਤਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 484 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਨੁਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ (2018-19 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ) 10,534/- ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ 100% ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਉਮੀਦ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਿਖਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚਰਚਾ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪਰਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਖਰੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਪਰਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੂਰੁਆਤ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ (ਯਾਨਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ)।ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਠੋਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਫ਼ਸੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਫਿਰ ਔਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਫਿਰ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖੈਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ੂਰੁ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2017-18 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਲਗਪਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਜੋ 1968 ਅਤੇ 1986 ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 1992 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾਏ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2017-18 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਲੱਖ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਵਰੂਪ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2019-20 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ 27,84,200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਆਦਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 22 ਫੀਸਦੀ ਮੱਧਵਰਗ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ, ਜਿਸਦਾ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 36 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਫ਼ਕਤ 27 ਫੀਸਦੀ ਕਰਾਂ ਰਾਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਾਇਗੀ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ (ਸਾਰੇ ਆਂਕੜੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ. ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2019-20 ਦੀ ਹਕੀਕਤ. ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 14-07-2019 ਤੋਂ) ਅਤੇ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਜਟ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹੈ (ਹਵਾਲਾ ਉਹੀ)। ਸੋ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਟ ਦੋਵੇਂ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅੰਤਰਗਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਦਾਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐੱਸਆਰ) ਫੰਡ, ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਐੱਸਆਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਡ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮੀਟਡ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ 500 ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਜਾਂ ਟਰਨਓਵਰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਲਾਭ 5 ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਨੈੱਟ ਲਾਭ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਖ਼ਰਚਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਚੋਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ- 1) ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ); 2) ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ; 3) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੱਕਦਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੁਪਰਪਾਵਰ’ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਥੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ, ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਖੰਡ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਜੋ ਖਰੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। (ਪੰਨਾ 409) ਕੀ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾਏ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। *ਗੂਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਗਰਲ਼ਜ਼, ਮੁਕਤਸਰ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All