ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ‘ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਗਭਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਮੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਜ਼ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2020 ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਚਾਅ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 15 ਮਈ 2020 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ 5 ਜੂਨ 2020 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਫਸਰੀ ਰਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰਜ਼) ਐੱਸ.ਕੇ. ਸਲੂਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

‘ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਅਸਵਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ‘ਇਤਰਾਜ਼’ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ: ਚੀਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All