ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ

ਪ੍ਰੋ. ਸਤਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ

ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ । ਚਾਰ ਸੌ ਚੌਰਾਸੀ ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਖਰੜਾ ਚੌਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਸਤਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ, ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਅਧਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅਦਿੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਣਗਿਣਤ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ‘ਨੀਵੇਂ ਸਿੱਖਣ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਮੁਢਲੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ’ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਿਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ । ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਊਣੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਪਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਝਾਅ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਰੇਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ, ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾੜੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਾੜੀ, ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਖੋਜ ਅਧਿਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾਸਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਗਏ। ਸਾਫ਼ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ-ਪਿਛੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਿੱਛੋਕੜ ਸਿਰਫ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਝਲਕ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮਾਡਲ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਠੋਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਲਝਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ’ਚ ਗੜੁਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈਣ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਖ਼ੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟਿਆਂ ਬਨਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਭ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਇਕਵੰਜਾ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਪਰਕ: 9417331508

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All