ਕੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿਨਾਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਰਾਇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਹਾਇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਿਉਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ‘ਵਾਇਰ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; “ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ।” ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਣੀਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।” ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸੋਚ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜਾ ਮਸਲਾ, “ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ, ਜੰਗਲ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜਾਪਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।’’ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਵੀ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (1952), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’, ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’, ‘ਗਊ ਰੱਖਿਆ’, ‘ਬੀਫ਼ ਨਾ ਖਾਣ’ ਆਦਿ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਤਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੀਜਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ; ਆਜ਼ਾਦ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਹਲੂਣਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਈਮੇਲ: mehnaaz.manpreet@gmail.com

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ’ਚੋਂ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ

ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ’ਚੋਂ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ

* ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਫੌਜੀ ਨਫ਼ਰੀ ਕਰੇਗਾ ਘੱਟ * ਚੀਨੀ...

ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ

ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ

* ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ

ਫ਼ੀਸ ਮਾਮਲਾ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਮਾਪੇ

ਫ਼ੀਸ ਮਾਮਲਾ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਮਾਪੇ

* ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ * ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ...

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ‘ਨੋ ਐਂਟਰੀ’

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ‘ਨੋ ਐਂਟਰੀ’

* ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁਕਮ

ਸ਼ਹਿਰ

View All