ਔਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨਜੀਟੀ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਬਲਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 4 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਔਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਔਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਔਡ-ਈਵਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 4 ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਔਡ-ਈਵਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All