ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਕੋਟਾ: ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਦਸੰਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐੱਸਟੀ) ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਭਲਕ ਲਈ ਸੂਚੀਬੰਦ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 25 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੁੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 126ਵੀਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ 25 ਜਨਵਰੀ 2030 ਤਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 334 ਤਹਿਤ 70 ਸਾਲਾਂ ਲਈ (25 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 84 ਤੇ 47 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 614 ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 554 ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 543 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All