ਐਨਸੀਆਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨਸੀਆਰ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸਾਮ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਫ਼ ਨਰੀਮਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਐਨਸੀਆਰ ’ਚ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਅਸਾਮ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੇਜਲ ਤੋਂ ਰਾਏ ਵੀ ਪੁੱਛੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਸੀਆਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਸੌਦਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ 3.29 ਕਰੋੜ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.9 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸਾਮ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਐਨਸੀਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1951 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All