ਉਹੀ ਬਾਹਾਂ, ਉਹੋ ਕੁਹਾੜੀ

ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਆਣ ਢੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਦੰਗਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਭਖਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਜ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ: ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਏਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੰਗਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਈ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਫੰਧੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ, ਚੌਕਾਂ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬੇਕਾਰੀ, ਉਜਰਤ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖੱਪਾ, ਪੇਂਡੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਝੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੱਠਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਓਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਣਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਥ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ-ਲਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਨਾਅਰੇ-ਲਾਰੇ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਅੱਕੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਆਮਦ ‘ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਲਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ ਉਚਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀ ਸਵਰਗ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸਾ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ, ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਰੂਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣਾ ਵਧਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ-ਬੁੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਲਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਤੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਭਾਵੇਂ ਖਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੋਟਾ। ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧਿਰ ਖੁਦ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੰਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ-ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਤਾ ਵੀ ਮੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੱਗਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94175-88616

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All