ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ

ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ/ਪ੍ਰੋ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ 13105295CD _SEMESTER SYSTEM IN INDIAਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਜਰਬੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਬੀਐੱਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਏਪੀਆਈ (ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਰਫ਼ੌਰਮੈਂਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੀ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਉਂਜ, ਹੁਣ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਕਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲeਤੀ ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਕਲ ਅਸਫ਼ਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਲਾ? ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ 30 ਤੋਂ 40 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਮੁਲੰਕਣ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਇਕ ਕਲਾਸ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ 150 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰਕਹੀਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਆਉਣਾ; ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਤੀਜੇ ਲੇਟ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣੇ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣੇ, ਗ਼ਲਤ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇ ਕੇ ਪਾਠਕ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪੇਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਦੋਹਰੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਫੀਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਰੁੱਟੀ ਫੀਸ ਉਹ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗ਼ਲਤੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ 200 ਤੋਂ 1300-1400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਰਹੇਗਾ? ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਦਸ ਰੋਜ਼ਾ ਕੈਂਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਨਸੀਸੀ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਰਜ ਜਿਵੇਂ ਏਟੀਸੀ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਆਦਿ ਸਭ ਸਮਾਗਮ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕਈ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੈ; ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇ ਇਕ ਪੇਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ; ਭਾਵ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਾ ਲਉ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ? ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਧੁੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਔਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੌਸਮੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੋਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੈਸਟਰ ਰੂਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਚਾਲ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਨ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਸਮੈਸਟਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅੰਡਰ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਟੀਚਰ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਘਟਦਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਲੋ-ਸਾਲ ਕਈ ਕਈ ਸੌ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਸ਼ਕ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੈਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਂ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All