ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣੀ

ਡਾ. ਆਰ ਕੇ ਉਪਲ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ, ਖੇਤਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ  ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ‘ਨੈਕ’ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਕਾਲਜ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀ ਹੈ। ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਸ਼ਲ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਘਸੇ ਪਿਟੇ ਸਿਲੇਬਸ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਧੜਾਧੜ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਜ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਿੰਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਬਰੀ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਲੱਗ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ? ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਆਰਟਸ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਈ.ਆਰ. 30 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਆਰ ਕੇ ਉਪਲ

ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾੱਬ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ।ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜੋੋ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਉਪਰ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।

*ਮੁਖੀ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ, ਮਲੋਟ ਸੰਪਰਕ: 94789- 09640