ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ

ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ*

11008cd _universityਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ, ਖੋਜ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਆਦਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸਸੀ. (ਐਗਰੀਕਲਚਰ) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੀ ਲਾਅ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਰਸਿੰਗ ਆਦਿ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦੱਸ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਖਰਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਖ਼ਰਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਟਸ, ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 700 ਤੋਂ ਉਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 19,000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਛਪਾਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਚਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦੋ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ੰਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ 74 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 100 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਬੱਚੇ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਮਾਡਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All