ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ

ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਕਰੇਗਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ; ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

  • ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ

     

  • ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 1992 ’ਚ ਢਾਹੁਣਾ ਵੱਡੀ ‘ਭੁੱਲ’ ਕਰਾਰ

     

  • ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ’ਤੇ 1857 ਤੱਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਨਵੰਬਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਤਿੰਨ ਗੁਬੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਛੇ ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਗਲਤੀ ਸੀ ਤੇ ‘ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਏ ਤੇ 1993 ’ਚ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1885 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਜਦ ਇਕ ਮਹੰਤ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਮਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗਲ਼ ਲਗ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। -ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ

ਦਸੰਬਰ 1949 ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ’ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ 1857 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਵਧ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਰਾਤੀਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਸਾਦਤਗੰਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। - ਫੋਟੋ:ਪੀਟੀਆਈ

ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 1857 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ 1,045 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਐੱਸ. ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 14 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦਾ ਸੇਵਕ (ਰਾਮ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 1959 ਵਿਚ ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ- ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਝਗੜਾ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।’

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਟਰੱਸਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਵਿਵਾਦਤ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸੀਵਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਟਰੱਸਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਲਈ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ: ਮੋਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਨਾਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਸਥਾ ਭਾਰੂ ਪਈ: ਓਵੈਸੀ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਸਥਾ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਹਿੰਦੁ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ 2.77 ਏਕੜ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ: ਭਾਗਵਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ ਇਥੇ ਝੰਡੇਵਾਲਾ ’ਚ ਸੰਘ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’ ਸ੍ਰੀ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗਾ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਚਰਿਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ: ਵੀਐੱਚਪੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਵੀਐੱਚਪੀ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੀਐੱਚਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁਣ ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਏਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ: ਅਡਵਾਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ‘ਪੂਰਨਤਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ(92) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਮੰਦਿਰ-ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਣ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਪਿੱਛਲ ਝਾਤ

1526: ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1885: ਮਹੰਤ ਰਘੁਬੀਰ ਦਾਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ। 1949: ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁੰਬਦ ’ਚ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਤ। 1959: ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। 1961: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ। 1992: ਰਾਮ-ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ। 2019: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤ, ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ’ਚ

ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤ, ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ’ਚ

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ

ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ; ਜਾਨ ਬਚਾਊਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ

ਸ਼ਹਿਰ

View All