ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ

ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰੋਲ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰ ਸੰਦੇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਕੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1990-91 ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਠਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964-66) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ 30% ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਠਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕਸਾਰ ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਦਾਚਾਰਿਕ ਸਾਂਝ ਆਦਿ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਰਕਸੰਗਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਹੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 1:30 ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 50 ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਸੱਤ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਗਣਿਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਇੰਸ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਰਾਇੰਗ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਸਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ:

1. ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਜਮਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। 2. ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 1:20 ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 1:30 ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 21 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 31 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 3. ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਮਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਗਣਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 4. ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ.ਵੀ. ਕਾਡਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 27-30 ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੇ 24 ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। 5. ਸਕੂਲ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਹੈ। 6. ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ,ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਟਸ, ਕਾਮਰਸ, ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਟਰੀਮਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਟਰੀਮ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। 7. ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਪਰਕ: 8437189750

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂ ਡੈਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਰੂਲ ਬੁੱਕ...

ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ

ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ

ਇਰਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਹਾਲ ਹੋਈਆਂ: ਅਮਰੀਕਾ

ਇਰਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਹਾਲ ਹੋਈਆਂ: ਅਮਰੀਕਾ

ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਸ਼ਹਿਰ

View All