ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ  ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1947 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਜੇ.ਸੀ. ਕੁਮਾਰਅੱਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਛੋਟੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ 1949 ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਗ/ਜੋਤ (ਇੱਕ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ) ਦੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਗ/ਜੋਤ (ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ) ਦੀ ਵਾਹੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜੇ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਲਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦੀ  ਜ਼ਮੀਨ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ  ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਯਤੀਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ (ਜੋ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਜੋਤੇ, ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏ)। ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ  ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਜੋ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ, ਸਿੰਚਾਈ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ। 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 28.85 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕੇਵਲ 1.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਗਜਾਂ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ  ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 4 ਜੁਲਾਈ 1972 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਅਪ੍ਰੈਲ 1961 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੂਨ 1961 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਸੰਖਿਆ ਨੰਬਰ:33/ਫੌਲ਼/60 ਮਿਤੀ 3 ਜੂਨ 1961 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 445 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ, ਤਿੰਨ ਸੌ ਚੌਤਾਲੀ ਏਕੜ ਗੈਰ-ਮੁਮਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ  100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭੂਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹੀ ਲਾਭ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 3,14,344 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਚੁਰੰਨਵੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲਈ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। 1972 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਹੜੱਪੀ ਗਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਸਰਾ, ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਜੋ ਗਲਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲੱਸ ਕਾਨੂੰਨ 1960 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 1971 ਅਤੇ1972 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਾਢੇ 17 ਏਕੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 1994 ਤਕ 1,32,600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 26,700 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਲਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਲਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀਲਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਲਿੰਗ ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਨੋਵਾ ਭਾਵੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੂਦਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ 60 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਦਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭੂਮੀਹੀਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਲੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵਿਲੇਜ ਕੋਮਨ ਲੈਡ ਐਕਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ 1960 ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ  ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਭੂਮੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੀ ਗੋਹਰਾ ਦੇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਚਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬੇਗ, ਮਰਾਸੀ, ਜੁਲਾਹੇ, ਨਟ ਆਦਿ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਚਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭੂਮੀਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਸੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 42 ਲੱਖ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। 1991 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿ (ਬੰਗਾਲੀ, ਬੌਰੀਆ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਵਣਜਾਰਾ, ਡੂਮਨਾ, ਮਹਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਦੂਮ, ਖਟੀਕ, ਕੌਰੀ ਜਾਂ ਕੋਲੀ, ਮੇਘ, ਓਡ ਪਾਸੀ, ਸਾਂਸੀ, ਸਰੇਰਾ ਅਤੇ ਸਿਕਲੀਗਰ) ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 75,9,579 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 85.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, 48.4 ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 20.40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਸ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਹਨ ਅਤੇ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਸ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੌਪੜੀਆਂ ਜਾਂ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ  ਪਸ਼ੂਧਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉੱਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਖੇਤਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਬਜ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ

ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼

ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼

ਸਾਂਝ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਲੋਅ

ਸਾਂਝ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਲੋਅ

ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ

ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ

ਸ਼ਹਿਰ

View All