ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਚੌਕੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦਲ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦਲ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਨਗਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਪੁਲੀਸ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਦਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਲਸ ਡਿਕਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਉਹੀ ਬਿੰਬ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਹੈ : ਆਪਹੁਦਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All