ਸੰਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਯੂਐਨਓ) ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਪਰ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੌਂਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਧਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੌਲਤ, ਖਿੱਤੇ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਸਟੇਟ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਖਾਸ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੇਮਾਅਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਭਾਵ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਯੂਐਨਓ) 73ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ (24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਐਨਓ ਦਿਵਸ ਹੈ) ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਿਆਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਗ ਆਫ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਮਾਮਲੇ ਆਪਸਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਦ ਨੇਸਤੋਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1939 ਤੋਂ 45 ਤੱਕ ਹੋਈ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਪਿੱਛੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਯੂਐਨਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੂਸ ਨੇ 17 ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 16 ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ; ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 192 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਵੀਟੋ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਯੂਐਨਓ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਪੱਖੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ, ਬੋਲੀ, ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਉਤਪਤੀ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜਨਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ, ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਭਾਵ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸੁਆਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਫਿਰ ਅਫ਼ਗਾਨਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਅਨੇਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਯੂਐਨਓ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 6ਥ5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਅਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁ ਧਰੁਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਐਨਓ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਜੱਫ਼ਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਯੂਐਨਓ ਰਸਮੀ ਮੰਚ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 2015 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੰਡ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦਸ ਫੀਸਦ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ, ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਫੈਸਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜ ਵੀਟੋ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਮੀ ਟੂ’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਐਨਓ ਦੇ 9 ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਵਾਨ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ? ਜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੂਐਨਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਈ

ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈ...

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਗੈਰ-ਐੱਨਡੀਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ, ਮਿਲਣ ਦਾ ...

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All