ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 21 ਸਤੰਬਰ ਅਮਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਯੂਐਨਓ) ਦੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਪੱਖੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ, ਬੋਲੀ, ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਉਤਪਤੀ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜਨਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਭੈਅ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ (ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ) ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ, ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਤੇ ਬੇਇਲਾਜ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਬਾਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਸਟਾਕਹੋਮ ਆਧਾਰਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਮਨ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਸਿਪਰੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਫੌਜੀ ਬਜਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 115 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤਿਵਾਦ ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸਲੇਸ਼ਕ ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪ ਕੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਡਰਿਆ ਅਤੇ ਭੈ-ਭੀਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਬ, ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮੁਢਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਤਿੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਊਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਤੱਥ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਲੱਗ ਦਾਸਤਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਤਲ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਤਲ ਰੂਪੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਆਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹਰ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਸਿਰਫ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਅਮਨਪਸੰਦੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਮਨਪਸੰਦਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸ਼ਹਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਸ ਤੋ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2017 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 73 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲਲਕ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰ ਸਮਾਜ ਜੰਗ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲੋਂ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਪੈਸਾ ਗੁਰਬਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਉਸਾਰੂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਈ

ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈ...

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਗੈਰ-ਐੱਨਡੀਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ, ਮਿਲਣ ਦਾ ...

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All