ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈ ਸਕਿਆ ਪੰਜਾਬ?

ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈ ਸਕਿਆ ਪੰਜਾਬ?

12007952CD _INDUSTRIALIZATION IN PUNJAB_100ਸਰਲ ਤੇ ਸੌਖੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 20ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਂਜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ, ਸਨਅਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਬਾਹਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਹਾਂਸੰਮੇਲਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ; ਪਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਹਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਨਿਰਮੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦ ਲਈਆਂ ਹਨ; ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੇਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ; ਪਰ ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਸੁੱਖ-ਆਰਾਮ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ* ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ*

ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ-ਸੈਸ਼ਨ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਏ ਇਹ ਟੋਏ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ: ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਘੜਮੱਸ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪੌਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਨ-ਮਾਲ ਲਈ ਜੋਖ਼ਿਮ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਕਰੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਆਕੜ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਣ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲੀਕੌਪਟਰ ਵਰਤਣ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸੋਚੇਗਾ? ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੱਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਦਿਸਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਨੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੱਟ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਂਜ, ਨੈਨੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਾਕਾਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਵਸੀਲੇ ਰੋੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਉਤਸੁਕਤਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਨ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਬੇਕਰਾਰ ਹਨ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਮਾੜੇ ਕਰਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਮਦਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਣਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਖੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਨਅਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਦੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸਿਆਸੀ ਬਹਾਨਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ “ਸਰਲ ਤੇ ਸੌਖੇ” ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਾਮੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਥ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਨਅਤ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘੜਮੱਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਰੋੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤ ਖ਼ਾਤਰ ਕਰ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰ ਮੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ਾਸ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਬਿਲਡਰ ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਮੁਖੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਨਕਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਸਿਰ ਬੋਝ ਚਾੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਰੋੜ੍ਹਨੇ ਪਏ। ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੜਿੱਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਤੀ ਇਮਦਾਦ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਨਤੀਜਾ ਹੈ: ਘੁਟਾਲੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 32 ਏਕੜ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਣੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਕ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੇਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। *ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਈਮੇਲ: nirmalssandhu@gmail.com

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ

ਸ਼ਹਿਰ

View All