ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਿਉਂ ? : The Tribune India

ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਿਉਂ ?

ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਿਉਂ ?

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉੱਭਰੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਮੀਂਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਰ੍ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕਹਿਰਵਾਨ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 387 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ, ਚਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 204 ਮੌਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 195 ਮੌਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ 161 ਮੌਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ 46 ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ 11.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਅਤੇ 2.4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਉਹ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ-ਰੋਕੂ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਹਿਰਵਾਨ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ-ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਧਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ; ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਉੱਪਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਹੜ੍ਹ-ਰੋਕੂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੜੋਤ

ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੜੋਤ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਸ਼ਹਿਰ

View All