ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ

ਹਾਲਾਤ-ਏ-ਪੰਜਾਬ

ਕੁਲਜੀਤ ਬੈਂਸ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ਼ਾਲਿਫ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਲਚ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਇਸ ਸੱਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਉਲਟਾ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਵਧਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਕ ਗੱਲ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜੁਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਣ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਰਮਖਿਆਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਪਟਨ, ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਪੰਥਕ’ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵੱਲ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਫੰਡ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਆਮ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਵੀ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਮਨੋਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਕੱਚਘਰੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਮਰਯਾਦਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ‘ਮਕਸਦ’ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਲੋੜੇ ਮਸਲੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਐਨ ਹੇਠਾਂ ਦਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All