ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੋਸਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਗਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਬਾਲੀ’ ਵਿਖੇ ਨੌਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਵਜਨਕ ਭੰਡਾਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦਾ ਕੰਮ 2017 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨੈਰੋਬੀ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਫਗਾਰਡ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਨ ਸੰਘ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੈ।
ਨੈਰੋਬੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਹਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਥੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨੱਅਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ‘ਮੰਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ’ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਹਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਾਇਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾ (OECD) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 9598 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਸੰਘ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 12,592 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਅੌਸਤ ਆਕਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 438 ਏਕੜ ਅਤੇ 35.5 ਏਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੌਸਤ ਆਕਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.8 ਏਕੜ ਅਤੇ 1.6 ਏਕੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲ 2010-11 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 5109 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1381 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਜਨਤਕ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13.85 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੇਵਲ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 46,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼, ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ।
ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਯਾਤ ਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਸਾਧਨ-ਰਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਾਈਕਲ ਫੋਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਹਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਵੀਂਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਹਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਪਾਸੜ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਨ ਸੰਘ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਹਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅੰਤਿਮ ਡਰਾਫਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਬੰਧ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਫਗਾਰਡ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ) ਬਾਰੇ ਅੰਕਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਛੇਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਿਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਖੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਉਤਪਾਦ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਆਯਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਫਗਾਰਡ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਨਿਰਾਧਿਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਤੀ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੋਹਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ।
*ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਏਗਾ: ਕਾਂਗਰਸ
ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
