ਲੰਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਆਖ਼ਰੀ (ਸੱਤਵੇਂ) ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲੰਮੇ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੁਰਅਮਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੌਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੜਬੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਇਕੋ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲ਼ੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਵੇਲ਼ੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲਣਾ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਸੰਭਵ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੰਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1090 ਪਟਵਾਰੀ, 440 ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ 35 ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1090 ਪਟਵਾਰੀ, 440 ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ 35 ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਮੋਗਾ ’ਚ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼

ਮੋਗਾ ’ਚ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਪਲਾਇਰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All