ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ : The Tribune India

ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਆਯੁਕਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (2013) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਪੀ.ਸੀ. ਘੋਸ਼ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਘੋਸ਼ 2017 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਵੀ.ਕੇ. ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 1966 ਵਿਚ ‘ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਰਿਫ਼ਾਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦਿਸਾਈ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਆਯੁਕਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕ-ਆਯੁਕਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। 2011 ਵਿਚ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸੰਤੇਸ਼ ਹੇਗੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੰਮੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਪਾਲ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੌਰਵੇ

ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੌਰਵੇ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਸਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਸਾਰ

ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਤਾਣੀ ਹੋਰ ਉਲਝਾਈ...

ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਤਾਣੀ ਹੋਰ ਉਲਝਾਈ...

ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ

ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ

ਸੂਨਕ ਦੇ ਸਿਰ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ

ਸੂਨਕ ਦੇ ਸਿਰ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ

ਡੇਟਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ

ਡੇਟਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All