ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ‘ਇਤਿਹਾਸ’

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਮੀ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ, ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਦਰਦਨਾਕ ਕਾਂਡ’ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ‘ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ’ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਥਨ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਫੱਟਾਂ ’ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ; ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1984 ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵੀ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲਮਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 11 ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ‘‘ਫ਼ਸਾਦਾਂ’’ ਵਿੱਚ ‘‘3325 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2733 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ।’’ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਥਾਪਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਸ਼ਹਿਰ

View All